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तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे के बात उत्तराखंड के राजनीति में उथल पुथल मच गई थी , लेकिन इस बीच एक नया नाम सामने आया की पुष्कर धामी होंगे उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री पुष्कर धामी आज शाम 6 बजे लेंगे शपथ । आखिर कौन है पुष्कर धामी? पुष्कर धामी बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके है , और उन्हे आरएसएस का भी करीबी माना जाता है, पुष्कर धामी सीमांत विधानसभा क्षेत्र खटीमा से दो बार विधायक चुने गए है , वे राज्य के मुखमंत्रीयो के मुकाबले एक दम युवा है , बताया जा रहा है की युवा पुष्कर धामी डीडीहाट विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक और पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष रहे बिशन सिंह या फिर त्रिवेंद्र सिंह रावत में से कोई भी एक उत्तराखंड का मुख्यमंत्री हो सकता है , लेकिन पुष्कर धामी ने सबको पीछे छोड़ कर आगे आए और उन्हे सीएम चुना गया जबकि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हाल ही में सीएम पद से इस्तीफा दिया था  इस बीच जब त्रिवेंद्र सिंह रावत से मीडिया द्वारा पूछा गया की आपका नाम सीएम पद में रखा गया है इसमें आप क्या कहना चाहेंगे तो उन्होंने जवाब दिया की _ इसमें आपको बुरा क्यों लग रहा है जबकि अंततः उन्हे भी सीएम का पद नही म

कोलकाता निवर्तमान मुख्य सचिव अलापन बंद्योपाध्याय के तबादले को लेकर केंद्र से चल रहे टकराव के बीच बंगाल सरकार ने पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल किया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली सरकार ने पुलिस विभाग के 55 अधिकारियों का तबादला कर दिया है। इनमें 52 भारतीय पुलिस सेवा (आइपीएस) जबकि तीन राज्य पुलिस सर्विस (डब्ल्यूबीपीएस) अधिकारी हैं। सोमवार देर शाम इन अधिकारियों के तबादले का आदेश राज्य सचिवालय से जारी किया गया। चुनाव के बाद यह सबसे बड़ा फेरबदल है। में रखा है। दीप नारायण गोस्वामा का स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) का डीआइजी बनाया गया है। प्रवीण त्रिपाठी का नाम उस समय चर्चा में आया था जब बंगाल चुनाव से पहले पिछले साल दिसंबर में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमला हुआ था। त्रिपाठी तब प्रेसिडेंसी रेंज के डीआइजी थे। दक्षिण 24 परगना जिले में नड्डा के काफिले पर हुए हमले के बाद केंद्र ने प्रवीण त्रिपाठी को डेपुटेशन पर सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) में भेजने का आदेश जारी किया था। हालांकि, सीएम ममता इधर से उधर किए गए अधिकारियों में सबसे प्रमुख नाम प्रवीण त्रिपाठी का बताया जा रहा

नई दिल्ली, प्रेट्र मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) सुशील चंद्रा ने कहा है कि चुनाव आयोग को उत्तर प्रदेश और पंजाब समेत पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव अगले साल समय पर करा पाने का भरोसा है। आयोग समाप्त होने से पहले हम चुनाव कराए को कोरोना वायरस महामारी के बीच और विजयी उम्मीदवारों की सूची बिहार, बंगाल और चार अन्य राज्यों के (राज्यपाल को) सौंप दें। उनसे सवाल विधानसभा चुनावों से काफी अनुभव किया गया था कि क्या आयोग कोरोना मिले हैं। के हालात में पांच राज्यों में विधानसभा गोवा, मणिपुर, पंजाब और चुनाव समय पर करा पाएगा जबकि उत्तराखंड विधानसभाओं का कार्यकाल उसने हाल ही में महामारी की दूसरी मार्च 2022 में समाप्त होगा। वहीं, लहर के कारण लोकसभा और उत्तर प्रदेश विधानसभा का कार्यकाल विधानसभा के उप चुनावों को टाल अगले साल मई तक चलेगा। चंद्रा दिया। राज्यसभा की कुछ सीटों के ने एक साक्षात्कार में कहा, निर्वाचन लिए उप चुनाव और विधान परिषद आयोग की यह पहली जिम्मेदारी है के द्विवार्षिक चुनावों को भी महामारी कि विधानसभाओं का कार्यकाल के चलते टाल दिया गया था। चंद्रा ने कहा, जैसा कि आपको पता है कि कोरोना की दूसरी ल

काठमांडू : नेपाल में प्रतिनिधि सभा भंग करने के मामले की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठता के आधार पर संविधान पीठ का गठन किया जाएगा। इस मुद्दे पर जजों के बीच मतभेद के चलते फिलहाल मामले की सुनवाई स्थगित कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर कर प्रतिनिधि सभा भंग किए जाने को चुनौती दी गई है। संशोधन लागू कर दिया जाएगा। वरिष्ठ वकील पूर्ण मान शाक्य ने बताया कि नियमों में संशोधन के जरिये पीठ में वरिष्ठता के आधार पर जजों की नियुक्ति सुनिश्चित की जाएगी। इस घटनाक्रम के बाद मंगलवार को भी मामले सुनवाई स्थगित रहने की संभावना है। सुप्रीम कोर्ट को सोमवार को इस मुद्दे पर फैसला लेना था कि संविधान पीठ के दो न्यायाधीशों- तेज बहादुर केसी और बम कुमार श्रेष्ठ को संसद भंग करने की सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक के दौरान के मामले में सुनवाई कर रही संविधान पांच सदस्यीय संविधान पीठ का पीठ में रहने दिया जाए या नहीं। लेकिन, नेतृत्व कर रहे प्रधान न्यायाधीश चोलेंद्र संविधान पीठ के जजों के बीच मतभेद शमशेर राणा ने कहा कि वे अदालत के कारण इस मुद्दे पर फैसला नहीं लिया के कामकाज से

काठमांडू : नेपाल में मध्यावधि चुनाव कराने पर आमादा कार्यवाहक प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने अब सभी राजनीतिक दलों से मिल जुलकर सरकार बनाने और देश में चुनाव कराने का अनुरोध किया है। इसके साथ ही उन्होंने संसद (प्रतिनिधि सभा) को भंग करने की अपनी सिफारिश पर अजीबो-गरीब सफाई दी है। कहा है कि बिना काम काज वाली संसद देश में अस्थिरता पैदा करने का कारण बन रही थी, इसलिए उसे भंग करने की सिफारिश सरकार ने की। टेलीविजन पर राष्ट्र के नाम संदेश में ओली ने कहा, चुनाव कभी पीछे लौटने वाला फैसला नहीं हो सकता। यह हमेशा आगे बढ़ने वाला प्रगतिवादी फैसला होता है। अल्पमत ओली सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने 22 मई को संसद को भंग कर दिया था और नवंबर में चुनाव कराने की घोषणा कर दी थी। लेकिन राष्ट्रपति के इस फैसले के विरोध में सभी विपक्षी दल और ओली की नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (यूएमएल) का एक धड़ा सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में संविधान पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है। शुक्रवार ने इस बीच नया दांव खेलते हुए ओली ने सभी राजनीतिक दलों के समक्ष मिली-जुली सरकार बनाने का प्रस्ता

दमिश्क, एजेंसिया : युद्धग्रस्त सीरिया में लगातार चौथी बार राष्ट्रपति बशर अल-असद सत्ता पर काबिज हुए हैं। गुरुवार को सीरियाई संसद ने यह घोषणा करते हुए बताया कि इसी 26 मई को हुए चुनाव के आधिकारिक परिणामों में बशर अल-असद को करीब एक करोड़ 42 लाख वोट मिले। इसके बाद बशर अल-असद फिर से अगले सात सालों के लिए राष्ट्रपति बने रहेंगे। हालांकि, चुनाव में असद की जीत को लेकर कोई संदेह में नहीं था, क्योंकि करीब 1.8 करोड़ लोग वोट देने के योग्य थे। मगर 10 साल पुराने संघर्ष से तबाह हुए देश में विद्रोहियों या कुर्द नेतृत्व वाले सैनिकों द्वारा नियंत्रित क्षेत्रों में मतदान नहीं हुआ। कम से कम 1.8 करोड़ लोग (ज्यादातर विस्थापित) उत्तर-पश्चिम और सीरिया के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में रहते हैं। 50 लाख से अधिक शरणार्थी (ज्यादातर पड़ोसी देशों में रह रहे हैं) ने बड़े पैमाने पर अपना मत डालने से परहेज किया है। बता दें कि युद्धग्रस्त सीरिया की सरकार के नियंत्रण वाले क्षेत्रों में लोग बुधवार को राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव में मतदान करने मतदान केंद्रों पर पहुंचे थे।  विजयी • सात साल के कार्यकाल के लिए सत्ता पर फिर से हुए काबि

आ -खिरकार सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हिंसा का शिकार हुए लोगों की पीड़ा सुनने का समय निकाल लिया, लेकिन इसमें उसे 20 दिन से अधिक का समय लग गया और अभी उसने इस मसले पर दायर याचिका पर केवल बंगाल और केंद्र सरकार को नोटिस भर दिया है। मामले की अगली सुनवाई पर ही पता चलेगा अभागे लोगों को कोई राहत मिल कि उन लुटे-पिटे पाती है या नहीं, जिन्हें तृणमूल कांग्रेस के गुंडों ने इस कारण मारा-पीटा, लूटा-खदेड़ा, क्योंकि उन्होंने कथित तौर पर भाजपा को वोट दिया। भाजपा समर्थकों को मारने-पीटने, उनके घर जलाने और उनकी महिलाओं से छेड़छाड़ करने का सिलसिला चुनाव परिणाम आने वाले दिन तभी शुरू हो गया था, जब यह साफ हो गया था कि तृणमूल कांग्रेस फिर सत्ता में आने जा रही है। तृणमूल कांग्रेस प्रायोजित इस हिंसा के दौरान बंगाल पुलिस ने ऐसे व्यवहार किया, जैसे वह अस्तित्व में ही नहीं है। वह तृणमूल कार्यकर्ताओं की खुली नग्न गुंडागर्दी के समक्ष मूक दर्शक बनी रही। इसी कारण उसकी मौजूदगी में हिंसा और लूट का नंगा नाच हुआ। कोई भी यह समझ सकता है कि ऐसा ऊपर से मिले निर्देशों के तहत ही हुआ होगा। यह भी समझा जा सकता है कि कम

संपादकीय पृष्ठ पर एनके सिंह का विद्वता पूर्ण लेख 'अब तो प्राथमिकता में आए स्वास्थ्य' भारत के सदा से ही खोखली रही चिकित्सा व्यवस्था और इसके कारणों का विश्लेषण करता है। कड़वा सत्य है कि कोरोना महामारी ने तो आज मात्र इसे विश्व के सामने 'एक्सपोज' किया है, जबकि पहले इक्का-दुक्का हल्ले-गुल्ले को छोड़कर इस विषय को सदा दबाया ही जाता रहा है। क्योंकि नीति-निर्धारकों (राजनेताओं, नौकरशाहों) और धनवान लोगों को विशेषाधिकार के तहत उच्चतम स्वास्थ्य सेवाएं सहज उपलब्ध हो जाती हैं। इसलिए यदा-कदा बीमार होने पर भी वे भारतीय चिकित्सा व्यवस्था और चिकित्सकों का गुणगान करते हुए ही अस्पताल से बाहर आते हैं। काश इन्होंने कभी सरकारी अस्पतालों की लापरवाही, अव्यवस्था तथा भ्रष्टाचार और अधिकांश प्राइवेट अस्पतालों की लूटने खसोटने की प्रवृत्ति को व्यक्तिगत रूप से झेला होता तो स्वास्थ्य कब का राज्य और देश की प्राथमिकताओं में शामिल हो चुका होता। देश की जर्जर चिकित्सा व्यवस्था का दुष्परिणाम गरीब और मध्यमवर्ग दशकों से झेल रहा है और न जाने कब तक झेलता रहेगा? आखिर यह बात समझ से परे है कि सार्वजनिक हित में सरकार

वाशिंगटन एजेंसियां : अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अगले महीने में जून में जेनेवा में होने वाले पहले सम्मेलन में मुलाकात करेंगे। स्विटजरलैंड के इस शहर में 16 जून को यह अहम बैठक होगी। व्हाइट हाउस ने मंगलवार को बताया कि अहम मुद्दों पर दोनों नेता गहन बातचीत करेंगे। उनका मकसद अमेरिका और रूस के बीच संबंधों में अधिक स्थिरता और स्पष्टता लाना है ।

 ट्वीटर की लड़ाई में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद की पुत्री डा. रोहिणी आचार्य क्या शामिल हुईं, उनके पक्ष और विपक्ष में कई मोर्चे खुल गए। आचार्य और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के बीच दो तीनों तक खूब वार-पलटवार चला। शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की बहू दीपा संतोष मांझी भी इस लड़ाई में शरीक हो गईं। यह दीपा की संभवतः पहली राजनीतिक टिप्पणी है, जो उन्होंने अपने श्वसुर (ससुर) के बचाव में की है। जीतन राम मांझी के पुत्र संतोष मांझी नीतीश कैबिनेट में लघु जल संसाधन मंत्री हैं। दीपा उनकी पत्नी हैं। ट्वीटर लड़ाई के नए मोर्चे पर लालू प्रसाद और जीतन राम मांझी की दूसरी पीढ़ी आमने-सामने है। रोहिणी ने एक ट्वीट के जरिए जीतन राम मांझी पर परिवारवाद का आरोप लगाया था। आरोप यह कि मांझी गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। समधिन (विधायक ज्योति मांझी) और दामाद (देवेंद्र मांझी) को राजनीति में ले आए हैं। उनके पुत्र होटल में रंगरेलियां मनाते पकड़े गए थे। यह भी कि मांझी के पुत्र किसी लायक नहीं हैं।  रोजा और उपवास के जरिए चर्चा में रोहिणी कभी राजनीतिक रूप से अधिक सक्रिय नहीं रहीं। कभी-कभी परिवार की सला

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सोमवार को कोरोना संक्रमण के मुद्दे पर एक बार फिर सरकार को घेरा है। सरकार पर अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र ने टीकाकरण का बोझ राज्यों पर डाल दिया है। इसके साथ उन्होंने केंद्र पर विपक्ष शासित राज्यों के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाते हुए सर्वदलीय बैठक की मांग दोहराई। कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक को संबोधित करते हुए सोनिया गांधी ने कहा कि देश में स्वास्थ्य व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। टीकाकरण की गति बहुत धीमी है। मोदी सरकार ने अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ते हुए 18 से 45 वर्ष के युवाओं के टीकाकरण के खर्च का बोझ राज्यों पर डाल दिया है। उन्होंने दोहराया कि सभी का मुफ्त टीकाकरण किया जाना चाहिए। वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए हुई सीडब्लूसी की बैठक में संभावित तीसरी लहर को लेकर चिंता जताते हुए उन्होंने कहा कि सरकार मौजूदा स्थिति से निपटने में विफल रही है। पिछले 17 अप्रैल को हुई सीडब्लूसी की बैठक का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि हालत और खराब हुए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सुपर स्प्रेडर कार्यक्रमों को जानबूझकर अनुमति दी ग