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बदलते दौर में अखबारों और टीवी चैनलों के बीच वेब पोर्टल का महत्व भी काफी बढ़ा है। सरकार ने माना है कि तकनीकी के नए साधन विकसित होने से प्रचार-प्रसार के नए माध्यम भी उपलब्ध हुए हैं। इसे मद्देनजर रखते हुए राज्य सरकार की नीतियों, योजनाओं, कार्यक्रमों का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के उद्देश्य से सरकार ने वेब मीडिया नियमावली-2021 का गठन किया है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा गठित वेब मीडिया नियमावली को मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में स्वीकृति दी गई। नियमावली गठन के साथ ही वेब पोर्टल को सरकारी विज्ञापन प्राप्त होने का रास्ता साफ हो गया है। नई गठित नियमावली के मुताबिक राज्य के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में वैसे ही वेब पोर्टल सूचीबद्ध किए जाएंगे, जो कम से कम दो वर्ष से अस्तित्व में होंगे।  • विज्ञापन के लिए पांच श्रेणियों • में बांटे गए वेब पोर्टल, संस्था या व्यक्ति का आचरण प्रमाण पत्र भी देना होगा वेबसाइट का दो वर्ष से अस्तित्व में होना होगा जरूरी डीएवीपी द्वारा होगा विज्ञापन की दर का निर्धारण वेब पोर्टल को पांच श्रेणियों में बांटा गया समूह क- 50

बीजिंग, एएनआई : भारत के साथ गलवन घाटी में झड़प के दौरान सैनिकों के हताहत होने पर टिप्पणी करने वाले लोकप्रिय ब्लागर कियू जिमिंग को चीन में आठ महीने जेल की सजा सुनाई गई है। जिमिंग को इस साल की शुरुआत में ही हिरासत में ले लिया गया था। चीन में इंटरनेट की एक हस्ती माने जाने वाले जिमिंग के 25 लाख से ज्यादा फालोवर हैं। उनको कथित रूप से शहीदों का अपमान करने के लिए आठ महीने जेल की सजा सुनाई गई है। ग्लोबल टाइम्स के अनुसार, चीन में आपराधिक कानून में संशोधन किए जाने के बाद किसी व्यक्ति को सजा देने का यह पहला मामला है। जियांग्सू प्रांत की नानजिंग अदालत ने इसके साथ ही जिमिंग को प्रमुख घरेलू पोर्टलों और राष्ट्रीय मीडिया के जरिये 10 दिनों के भीतर सार्वजनिक रूप से माफी मांगने का भी आदेश दिया है। अदालत ने कहा कि जिमिंग ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है और कहा है कि वे इस तरह की गलती फिर नहीं करेंगे। इसे देखते हुए उन्हें हल्की सजा दी जा रही है।  Corona News

जिस देश की आजादी की लड़ाई राष्ट्रवाद के मुद्दे पर लड़ी गई, उसी देश में आज राष्ट्रवाद की गाली बनाने की कोशिश हो रही है। जी हां, मैं अपने ही देश की बात कर रहा हूँ। ऐसा करने वाले बहुत जल्दी में हैं। वैसे तो दुनिया भर में जहां भी राष्ट्रवादी ताकतें मजबूत हो रही हैं, उसे एक वर्ग खतरे के रूप में देख रहा है, पर अपने देश में मामला थोड़ा अलग है। यहां इस मुद्दे पर कोई वैचारिक या तार्किक बहस नहीं हो रही है। , फैसला सुना दिया गया है, क्योंकि यहां बस, विरोध का आधार सिद्धांत नहीं व्यक्ति है। इस लड़ाई में सबसे आगे वही पार्टी खड़ी है, जिसने आजादी की लड़ाई का नेतृत्व किया था। एक व्यक्ति के खिलाफ तर्कहीन घृणा के बूते अभियान चलाया जा रहा है। जैसे पारस पत्थर के स्पर्श से लोहे के भी सोना हो जाने की बात कही जाती है, वैसे ही ऐसे लोगों का मानना है कि नरेंद्र मोदी के छूने से सोना भी कोयला हो जाता है। इनकी समस्या यह है कि प्रधानमंत्री इस सबसे बेपरवाह हाथी की तरह चले जा रहे हैं। हाथी की यह विशेषता होती है कि यह सामने आदर भाव से खड़े लोगों के लिए रुकता नहीं और पीछे से भौंकने वालों को पलटकर कभी देखता नहीं, पर ऐसा ल

कोरोना में प्रोत्साहित करने वाली सरकार की योजना से कलाकारों में खुशी की लहर है। सरकार ने एक व्यवस्था दी है कि कलाकार अपना वीडियो बनाकर यूट्यूब पर अपलोड करें। सरकार ने इसके लिए कोरोना को लेकर जागरूकता करने वाले या सरकार द्वारा जनहित के लिए किए जा रहे कार्यों से जुड़ा वीडियो ही बनाने को कहा है। सरकार की तरफ से चुनी हुई एकल प्रस्तुति को 1500 रुपए जबकि समूह प्रस्तुति को 3000 रुपये प्रोत्साहन राशि देगी। दूसरी तरफ सभी प्रविष्टियों में जो श्रेष्ठ 3 होंगे उनके लिए 10,000, 7000 और 5000 रुपये का पुरस्कार रखा गया है जो उनके खाते में जाएंगे। आवेदन की आखिरी तारीख 15 जुलाई 2021 है। इसमें गीत, संगीत, नृत्य, नाटक, वाद्य यंत्र, पेंटिंग सहित सभी विधाओं से जुड़े कलाकार प्रविष्टि भेज सकते हैं। कला संस्कृति एवं युवा विभाग ने इसके लिए एक लिंक उपलब्ध कराया है। इस फैसले के बाद कलाकारों में काफी खुशी है। यहां के कलाकार क्या सोचते हैं यह जानना दिलचस्प होगा। चुनी हुई एकल प्रस्तुति को 15 सौ व समूह प्रस्तुति को तीन हजार देगी राज्य सरकार, प्रतियोगिता में सफल होने पर भी पुरस्कार ।

सिंगापुर, प्रेट्र: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के कोरोना वायरस के नए सिंगापुर वैरिएंट को लेकर किए गए ट्वीट के मामले में फेसबुक, ट्विटर और सिंगापुर के सबसे बड़े मीडिया हाउस ने देश के इंटरनेट मीडिया यूजर्स के लिए सरकार के भूल सुधार नोटिस जारी करने के निर्देश का पालन किया है। सिंगापुर के स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को इस संबंध में पीओएफएमए लागू किया था।