नेपाल की सरकार ने किया नया फैसला जल्द ही बनेगा नेपाल में फिर से सविधान : जाने कब तक हो सकती है लागू
काठमांडू : नेपाल में प्रतिनिधि सभा भंग करने के मामले की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठता के आधार पर संविधान पीठ का गठन किया जाएगा। इस मुद्दे पर जजों के बीच मतभेद के चलते फिलहाल मामले की सुनवाई स्थगित कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर कर प्रतिनिधि सभा भंग किए जाने को चुनौती दी गई है।
संशोधन लागू कर दिया जाएगा। वरिष्ठ वकील पूर्ण मान शाक्य ने बताया कि नियमों में संशोधन के जरिये पीठ में वरिष्ठता के आधार पर जजों की नियुक्ति सुनिश्चित की जाएगी। इस घटनाक्रम
के बाद मंगलवार को भी मामले सुनवाई स्थगित रहने की संभावना है। सुप्रीम कोर्ट को सोमवार को इस मुद्दे पर फैसला लेना था कि संविधान पीठ के दो न्यायाधीशों- तेज बहादुर केसी और बम कुमार श्रेष्ठ को संसद भंग करने की सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक के दौरान के मामले में सुनवाई कर रही संविधान पांच सदस्यीय संविधान पीठ का पीठ में रहने दिया जाए या नहीं। लेकिन, नेतृत्व कर रहे प्रधान न्यायाधीश चोलेंद्र संविधान पीठ के जजों के बीच मतभेद शमशेर राणा ने कहा कि वे अदालत के कारण इस मुद्दे पर फैसला नहीं लिया के कामकाज से संबंधित नियमों में जा सका। इन दोनों न्यायाधीशों ने कह संशोधन करेंगे। दोनों पक्षों की सहमति कि उन्हें संसद भंग करने के मामले से एक सप्ताह के भीतर नियमों में सुनवाई करने पर कोई झिझक नहीं है ।
Image Source m.jagran.com
Comments
Post a Comment