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 प्रदेश के सभी 23 जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) का बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में विलय की कवायद शुरू हो गई है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों का स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के साथ विलय को लेकर जारी गाइडलाइन का सरकार अध्ययन कराने में जुट गई है। जल्द ही आरबीआई के निर्देशों के तहत जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों का स्टेट कॉपरेटिव बैंक के साथ विलय पर मुहर लगने की संभावना है। सरकार के आला अफसरों का मानना है कि बैंकों का एक बैंक में तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए पूर्व को बालू नीति में आवश्यक प्रविधान किए जा रहे हैं। विलय से प्रदेश में बैंकिंग सेवाओं में क्रांति आ सकती है और राष्ट्रीय बैंको की मनमानी पर अंकुश लगाने में मदद मिल सकती है। महज 11 शाखाओं के साथ संचालित बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का सभी 38 जिलों में जिला व प्रखंड मुख्यालय से लेकर पंचायत स्तर तक विस्तार होगा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को तेजी से मजबूती प्रदान करने और रोजगार सृजन आमजनों व किसानों के घरों तक बैंकिंग सेवाओं की सीधे पहुंच होगी। साथ ही प्रदेश में कमजोर हो चुकी सहकारिता को सशक्त और प्

दर्द का रिश्ता कुछ इस तरह होता है कि आप पास रहें या सात समंदर पार, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोरोना की दूसरी लहर में एक वाकया इस तरह का सामने आया है कि कर (टैक्स) ने दर्द के रिश्ते को उलझा कर रख दिया है। मामला मात्र सादे चार लाख की जीएसटी से जुड़ा है। बिहार सरकार ने इसे जीएसटी काउंसिल में भी रखा, लेकिन समाधान नहीं निकला। क्या है मामला उत्तरी अमेरिका में रह रहे बिहार और झारखंड के प्रोफेशनल्स व उद्यमियों का एक संगठन है बजाना। कुछ माह पहले इस संगठन के लोगों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात भी की थी। कोरोना की दूसरी लहर में जब शवदाह के लिए श्मशान घाट पर लाइन लगने लगी तो बजाना ने अमेरिका में चंदा कर बिहार के लिए एलपीजी संचालित शवदाह फर्नेस भेजना तय किया। अमेरिका से इसे भेजने में किस्म-किस्म की ड्यूटी आड़े आ रही थी। इसलिए बजाना ने फरीदाबाद की एक कंपनी के साथ इसके लिए करार किया। कंपनी फर्जी तो नहीं, इस बारे में बिहार के मंत्री संजय झा से पता लगाने का अनुरोध किया। कंपनी सही थी। उसके बाद बजाना ने 22 लाख रुपये का भुगतान कर दिया। अब जब शवदाह फर्नेस की डिलीवरी का म