अवैध गिरफ्तारी पर सबसे पहले किस व्यक्ति ने रोक लगाई थी और कहा ?

ब्रिटेन में किंग चार्ल्स द्वितीय ने हैबियस कार्पस, अधिनियम 27 मई, 1679 को लागू किया। हैबियस कार्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत तय समयसीमा में कैदियों को अदालत में उपस्थित करने की बाध्यता है। इससे पुलिस अधिकारियों की मनमानी पर अंकुश लगा।

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भारत में कोरोना की तिसरी लहर से बच्चो को है ज्यादा खतरा : बच्चो को कोरोना से ऐसे बचाएं ओर इम्यूनिटी सिस्टम को भी बढ़ाए ।

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कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की आशंका में बच्चों के प्रभावित होने की बात कही जा रही है। ऐसे जरूरी है कि अभिभावक रहें सजग और बच्चों खानपान व व्यायाम का रखा जाए खास खयाल ... संक्रमण का प्रभाव लक्षण समय के साथ नए-नए रूप में दिख रहे हैं। पहली लहर से चार गुना ज्यादा मरीज और मौतें दूसरी लहर में हुई। देश में चल रहे के टीकाकरण को देखते हुए तीसरी लहर में अपेक्षाकृत कम सुरक्षित 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को ज्यादा खतरे में बताया जा रहा है। हालांकि यह पूर्ण सत्य नहीं है। दो लहरों के आंकड़ों को आधार मानें तो हर वयस्क पर 10 बच्चों के संक्रमित होने की आशंका है। लहर में जितनी बड़ी संख्या में लोग संक्रमित होंगे, उसके 10 फीसद बच्चे ही कोरोना की चपेट में आएंगे। चार से छह हफ्ते उभर सकते हैं लक्षण, एहतियात जरूरी: बच्चों को संक्रमण से बचाने के लिए जरूरी कि अभिभावक खुद को कोरोना से बचाएं। बच्चों को उन्हीं से संक्रमण होता है। यदि घर किसी को संक्रमण हो जाए तो सख्ती से आइसोलेशन के नियमों का पालन करें। फिर भी बच्चे चपेट में आ जाएं तो घबराएं नहीं 90 फीसद तक बच्चों में गंभीर लक्षण होते, वे दो से तीन दिन ठीक हो ज...
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किसी भी केस के लिए कोर्ट जाने की जरूरत नही : अब से हाई कोर्ट मे भी होगी वर्चुअल सुनवाई

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न्यायालय संवाददाता, पटना पटना जंजशिप के सभी न्यायालयों में 27 मई से जमानत सहित ही आवश्यक मैटर की सुनवाई वर्चुअल तरीके से होगी। इस आशय का पत्र पटना के जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील दत्त मिश्रा ने बुधवार को जारी किया है। जारी पत्र में कहा गया है कि पटना जजशिप के सभी न्यायालय के न्यायिक पदाधिकारी गुरुवार से जमानत सहित बहुत ही आवश्यक मामले की सुनवाई वर्चुअल मोड से करेंगे। साथ ही पत्र में यह भी कहा गया है कि न्यायिक पदाधिकारी अपनी सुविधानुसार वर्चुअल मोड से 1 सुनवाई न्यायालय से या अपने घर से कर सकते हैं। साथ ही, अधिवक्ताओं से कहा गया है कि वर्चुअल मोड की सुनवाई में अपने घर से ही भाग लेंगे। ई फाइलिंग के दो दिनों के बाद कॉज लिस्ट में मैटर लिस्टेड होगा। जिला जज ने पटना जज इंचार्ज को कोर्ट परिसर और कार्यालयों को सैनिटाइज कराने का भी निर्देश दिया है।
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बागमती नरसंहार कब हुआ था ?

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1971 में 27 मई की सुबह पाकिस्तानी सेना और अल बदर के लोगों ने बागबती में शरण लिए दो सौ से ज्यादा हिंदुओं की नृशंस हत्या कर दी थी। बांग्लादेश के अस्तित्व में आने के बाद मारे गए लोगों की याद में वहां स्मारक बनाया गया।
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